प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर नकेल कस पाएगा या नहीं शहर
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
में कुछ जगहों पर बिना कलेक्टर परमिशन के धड़ल्ले से बुकिंग हो रहे प्लॉट,
शहर के आसपास खेतों में सड़क-नाली काटकर हो रही प्लॉटिंग,की सांठगांठ से
खेत मालिक और कॉलोनाइजर के बेतुके बनाए नियम, शहर के आसपास इलाकों में अवैध कॉलोनियों पर नकेल प्रशासन कस नहीं सका।बल्कि शहर के साँची रोड़ सागर मार्ग पर अवैध रूप से कॉलोनी के लिए प्लाटिंग बुकिंग शुरू कर दी गई है।तत्कालीन एसडीएम एलके खरे द्वारा केवल दो अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर का दावा किया गया थाह। शेष 15 कॉलोनाइजर्स के लिए दस्तावेज जुटाने का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। शहर में अब ये चर्चा आम है कि प्रशासन इस अवैध कॉलोनियों पर पूरी तरह नकेल कस पाएगा या नहीं।
वर्तमान में अवैध कॉलोनियों में प्रशासन की जांच टीम पहुंच नहीं पा रही है।जबकि पहले अवैध कॉलोनियों के करीब 10 मामले पकड़े गए थे। इसके बाद नगर पालिका परिषद एसडीएम रायसेन की ओर से अवैध कॉलोनाइजर्स की सूची पुलिस को भेजी गई थी। इनमें दो पर एफआईआर होने की जानकारी दी गई थी। शेष 10 मामले में पुलिस ने नगर पालिका रायसेन से दस्तावेज मांगे थे। ये दस्तावेज नपा परिषद अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाया है। इसकी वजह यह है कि ये दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री से उपलब्ध होंगे या फिर पटवारी से मिलेंगे। नपा के जिम्मेदार अधिकारी ये जुटा नहीं पा रहे हैं।
अवैध कॉलोनी के मामले में समस्या यह है कि खेत मालिक कोई और होता है और कॉलोनाइजर एक अनुबंध कर खेत में प्लॉट काट कर बेच देते हैं। सीधे खेत मालिक और खरीददार के बीच जमीन की रजिस्ट्री करा देते हैं। इस प्रक्रिया से वे सीधे लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इससे खेत मालिक फंसते हैं। कॉलोनाइजर्स रकम समेट कर साफ निकल जाते हैं। इसके चलते नपा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के जाल को रोका नहीं जा सका है। इससे सीधे कार्यवाही करने में भी बाधा आ रही है।
हम आपको यहां यह बता दें कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन सिटी की 57 अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने के आदेश नपा परिषद रायसेन को दिए थे। वहीं भारत नगर कॉलोनी वार्ड 4 फेज 1,2 और कलेक्ट्रेट के बगल में वीआईपी कॉलोनी को वैध कराने कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा नपा सीएमओ सुरेखा दुबे और इंजीनियर आशुतोष सिंह को दिए हैं।लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि इन दोनों अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया 6 महीने का समय बीत जाने के बावजूद श्रीगणेश नहीं हो सका है।मालूम हो कि नगर पालिका परिषद रायसेन के चुनाव में इन दोनों कालोनियों के रहवासी एकजुट होकर निकाय चुनाव का बहिष्कार करने में जुट गए थे।यह चुनाव बहिष्कार का गंभीर मुद्दा पुलिस व जिला प्रशासन की गले की हड्डी बन गया था।तब इसे सुलझाने के लिए कलेक्टर अरविंद दुबे एसपी विकाश कुमार शाहवाल को हस्तक्षेप और आश्वासन की वजह से कॉलोनियों के रहवासी वोट डालने के लिए बमुश्किल राजी हुए थे।लेकिन इस मुद्दे की आग फिर से सुलगने लगी है।रहवासी जन आंदोलन का मूड बना रहे हैं।
इनका कहना है
हमने शहर के इन दोनों कॉलोनियों के अवैध से वैध कराने की जरूरी कार्यवाही शुरू कर दी है।जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर जिला प्रशासन के अफसरों को यह जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी।आशुतोष सिंह नपा सब इंजीनियर रायसेन
