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मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकर्स को लंबित ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के दिए निर्देश

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News By- हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी

मानक के अनुसार ऋण-जमानुपात में सुधार लाने के दिए निर्देश

कौशाम्बी: मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने ऋण-जमानुपात की समीक्षा के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक व सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऋण-जमानुपात बहुत कम पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी बैंकर्स को मानक के अनुसार ऋण-जमानुपात में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की बैंकवार समीक्षा के दौरान सभी बैंकर्स से कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओ.डी.ओ.पी., मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना एवं पी.एम.एफ.एम.ई. योजना आदि के आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कर दिया जाय।
बैठक में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, दैवीगंज के स्थान परिवर्तन पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कमेटी गठित कर कमेटी के सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाय। बैठक में एल.डी.एम. रविकांत मौर्य ने बताया कि वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण अभियान दिनांक 01 जुलाई, 2025 से दिनांक 30 सितंबर, 2025 तक संचालित किया जा रहा है।

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