जिलाधिकारी ने शिकायतों के निस्तारण में खराब फीडबैक का प्रतिशत अधिक पाये जाने पर जतायी कड़ी नाराजगी
News By-नितिन केसरवानी
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित शिकायतों की समीक्षा की
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पॉजिटिव फीडबैक बढ़ाने तथा शिकायतों के निस्तारण से शिकायकर्ता को संतुष्ट किए जाने के दिए निर्देश
प्रयागराज: जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को एनआईसी कक्ष में आईजीआरएस से सम्बंधित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक करते हुए जनपद स्तर पर 14 अधिकारियों-अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड चतुर्थ एवं अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड तृतीय लोक निर्माण विभाग, खनन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सेल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, एलडीएम, अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, अधिशासी अभियंता सिंचाई जल संसाधन एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से शिकायतों के निस्तारण से सम्बंधित खराब फीडबैक का प्रतिशत अधिक होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को पॉजिटिव फीडबैक बढ़ाये जाने, शिकायतों के निस्तारण के पूर्व शत-प्रतिशत शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क करने तथा शिकायतों के निस्तारण से शिकायकर्ता को संतुष्ट करने एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है।
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जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त उसका परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे शिकायतकर्ता की संतुष्टि का वास्तविक आकलन हो सके। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जिन विभागों में शिकायतें लंबित हैं, उनका प्राथमिकता पर निस्तारण कराते हुए पोर्टल पर समय से रिपोर्ट अपलोड की जाए तथा साथ ही बार-बार प्राप्त होने वाली शिकायतों के कारणों का चिन्हांकन कर उनका स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारीगण, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
