अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने की खाद्य एवं रसद विभाग, आपूर्ति शाखा एवं विपणन शाखा तथा सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक
News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी
कौशाम्बी: अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) श्रीमती शालिनी प्रभाकर द्वारा उदयन सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग, आपूर्ति शाखा एवं विपणन शाखा तथा सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की गयी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने निलम्बित व रिक्त उचित दर दुकानों की विस्तृत समीक्षा की, समीक्षा के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 07 उचित दर दुकानें निरस्त है। उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी एवं समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वह सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति 15 दिवस के अन्दर पूर्ण करायें ताकि, कार्डधारकों को समस्याओं का सामना न करना पडे़। जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75 मॉडल शाप के सापेक्ष 71 मॉडल शाप का चिन्हांकन हो चुका है तथा 62 मॉडल शाप निर्माणाधीन है, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर अवशेष मॉडल शाप को पूर्ण करायें एवं मॉडल शाप से उचित दर दुकानों का संचालन प्रारम्भ करायें। ई0के0वाई0सी0 की प्रगति के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मे 1209263 यूनिट के सापेक्ष 1031752 सदस्यों की बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन (ई0के0वाई0सी0) पूर्ण हो चुकी है, जो प्रचलित समस्त यूनिटों का 85ण्35 प्रतिशत होता है। अपर जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि ई0के0वाई0सी0 में बेहतर प्रगति लाते हुये अवशेष लाभार्थियों की ई0के0वाई0सी0 का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जनपद में 1752 लाभार्थियों को जीरो पॉवर्टी के अन्तर्गत चयनित किया गया है, जिसमें से 1736 लाभार्थियों का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका ह,ै 16 लाभार्थी राशन कार्ड बनाये जाने अवशेष हैं। अवशेष लाभार्थियों का आधार कार्ड सीड न होने के कारण आवेदन नहीं हो पा रहा है। अवशेष लाभार्थियों का आधार कार्ड संशोधित कराकर राशन कार्ड नियमानुसार यथाशीघ्र जारी कर दिया जायेंगा।
अपर जिलाधिकारी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत राजकीय गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर गेहूॅ खरीद तथा भा0खा0नि0 में डिलीवरी की एजेन्सीवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी भी 973.70 मी0टन गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर अवशेष है, जो भा0खा0नि0 डिपो में नहीं भेजा गया है। सबसे अधिक पी0सी0एफ0 के केन्द्रों पर 750.39 मी0टन गेहॅू डम्प है, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए 07 जून 2025 तक शत-प्रतिशत गेहूॅ भा0खा0नि0 डिपो में भेजे जाने के निर्देश दियें। इसके साथ ही यदि कोई ठेकेदार ट्रक नहीं उपलब्ध कराता है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 के आवंटन के सापेक्ष जनपद में 6416.68 मी0टन खाद्यान्न का उठान भा0खा0नि0 के डिपो से कराया जाना है। अद्यतन 15.40 प्रतिशत खाद्यान्न का उठान कराया जा चुका है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शत-प्रतिशत खाद्यान्न का उठान विलम्बतम माह की 20 तारीख तक कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिलापूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, समस्त क्रय संस्था प्रभारी, अपर जिला सहकारी अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, मण्डी सचिव एवं पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।
