अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण शीघ्र लागू करने की मांग 

लोकेशन

तुमकुर /कर्नाटक

जिला ब्यूरो

जिला संवाददाता ए एन पीर

अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण शीघ्र लागू करने की मांग

आरपीआई ने सरकार से आंतरिक आरक्षण तत्काल लागू होने तक कोई नियुक्ति नहीं करने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर संघर्ष की चेतावनी दी है.

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए जे सदाशिव आयोग के पास डेटा उपलब्ध होने के बावजूद, सरकार ने डेटा एकत्र करने के लिए एक और आयोग बनाया, जिससे भ्रम पैदा हुआ।

तुमकुर :आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने तुमकुर शहर के प्रेस हाउस में प्रेस वार्ता की डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. एन मूर्ति ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग को लेकर 30 वर्षों से लगातार संघर्ष किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संबंधित राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति के भीतर आरक्षण लागू करने का अधिकार है , लेकिन कर्नाटक सरकार राजनीतिक दबाव में है और इसे लागू नहीं कर रही है।

सिद्धारमैया की सरकार इस तरह के स्मार्ट कदम ने कई संदेहों को जन्म दिया है

राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 12.11.2024 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश नागमोहन दास आयोग को एक परिपत्र जारी किया है कि इस समय सीमा 12.01.2025 तक दो महीने के भीतर डेटा उपलब्ध कराया जाए, आंतरिक आरक्षण लागू किया जाए और तब तक सभी नौकरी भर्तियों को निलंबित कर दिया जाए। ऐसा न होने पर सभी सामुदायिक संगठन आगे की लड़ाई के लिए कई बैठकें करेंगे।उन्होंने चेतावनी दी कि अगले माह जनवरी 2025 में एक मंच के नीचे जमकर संघर्ष करने का निर्णय लियाजायेगा

इस अवसर पर पीएन रमैया डीएसएस जिला अध्यक्ष, अट्टप्पा जिला अध्यक्ष, पुट्टस्वामी जिला आयोजन अध्यक्ष, लक्ष्मम्मा जिला आयोजन अध्यक्ष, डीएस सुनील तालुक अध्यक्ष डीएसएस, बैलाहोनैया राज्य समिति निदेशक, कोडंडारामा राज्य समिति निदेशक उपस्थित थे।