नरवाई जलाने पर 2,500 से 15 हजार रुपये तक लगेगा अर्थदंड, कलेक्टर विकास मिश्रा ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
नरवाई जलाने पर 2,500 से 15 हजार रुपये तक लगेगा अर्थदंड, कलेक्टर विकास मिश्रा ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
*अरविंद सिंह परिहार सीधी*
फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा पर्यावरण एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति का संरक्षण सुनिश्चित करने जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर सीधी विकास मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही फसल कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रा रीपर में से किसी एक मशीन का उपयोग अनिवार्य किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
*15000 तक रुपए के जमाने का प्रावधान*
पर्यावरण विभाग के 15 मई 2017 के नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुसार नरवाई जलाने पर भूमि के रकबे के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भी वैधानिक कार्यवाही भी किए जाने का प्रावधान है।
*बिना एसएमएस या स्ट्रा रीपर के नहीं चलेंगे हार्वेस्टर*
जिले में कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन के दौरान एसएमएस अथवा स्ट्रा रीपर की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्धारित व्यवस्था के बिना हार्वेस्टर संचालित किए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों को नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी देने एवं जागरूकता के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को प्रचार-प्रसार और प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है।
*सैटेलाइट से होगी निगरानी, 48 घंटे में तैयार होगा पंचनामा*
नरवाई जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी दल गठित किए जाएंगे। इनमें संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, थाना प्रभारी एवं कोटवार शामिल रहेंगे। सैटेलाइट से प्राप्त घटनाओं की जानकारी उप संचालक कृषि के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर संबंधित नायब तहसीलदार एवं निगरानी दल को घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करना होगा। इसके बाद पटवारी एवं तहसील कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित तहसीलदार किसानों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद 15 दिनों के भीतर अर्थदंड के संबंध में निर्णय लेंगे।
अनुविभाग स्तर पर संबंधित अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी निगरानी करेंगे। जिला स्तर पर अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी दल गठित किया गया है, जिसमें उप संचालक कृषि एवं सहायक कृषि यंत्री सदस्य होंगे। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सीधी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
