फर्जी नामांतरण मामले में तत्कालीन तहसीलदार समेत तीन दोषियों को 3-3 साल की सश्रम कैद

*फर्जी नामांतरण मामले में तत्कालीन तहसीलदार समेत तीन दोषियों को 3-3 साल की सश्रम कैद*

उज्जैन, 14 नवंबर (प्राइमस संदेश)। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) उज्जैन की अदालत ने भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय और दो अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। यह फैसला न्यायाधीश द्वारा 13 नवंबर 2026 को सुनाया गया।

पहला मामला ग्राम ताजपुर में फर्जी नामांतरण (1.27 लाख की राजस्व हानि) का है। लोकायुक्त के अपराध क्रमांक 365/2014 के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मालीपुरा निवासी उमेश माली के साथ आपराधिक सांठगांठ की। पाण्डेय ने ग्राम ताजपुर स्थित 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि (सर्वे क्र. 1237) का अवैध रूप से उमेश माली के नाम नामांतरण कर दिया, जबकि वह भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं था। स्टाम्प ड्यूटी बचाने के उद्देश्य से प्रकरण को जानबूझकर गलत मद (अ-46 के बजाय अ-6) में दर्ज किया गया और बिना तारीख के आवेदनों व पंचनामों के आधार पर एक ही दिन में आदेश पारित कर दिए गए।

​इस फर्जीवाड़े से शासन को स्टाम्प शुल्क के रूप में लगभग 1,27,312 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंची।

कोर्ट ने नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भादवि की धारा 120-बी के तहत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, सह-आरोपी उमेश माली को धारा 120-बी में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

दूसरा मामला ग्राम बकानिया में अवैध रूप से बनाया भू-स्वामी

लोकायुक्त के दूसरे प्रकरण (अपराध क्रमांक 404/2014) में तत्कालीन अपर तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने ग्राम बकानिया निवासी पराग महाजन से मिलीभगत कर वहां की 1.71 हेक्टेयर कृषि भूमि (सर्वे क्र. 664) का अवैध नामांतरण कर उसे भू-स्वामी बना दिया।

इस मामले में भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र और स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। बिना तारीख की विज्ञप्ति और अधूरे दस्तावेजों के आधार पर जुलाई 2007 में नामांतरण स्वीकृत किया गया, जिससे शासन को 69,006 रुपये के स्टाम्प व पंजीयन शुल्क की हानि हुई।

अदालत ने इस मामले में नित्यानंद पाण्डेय को दोनों धाराओं में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी। वहीं, सह-आरोपी पराग महाजन को धारा 120-बी के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

अभियोजन की पैरवी

उज्जैन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद दीक्षित ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि दोनों मामलों में वर्ष 2014 में केस दर्ज कर जनवरी 2021 में विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया था। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय (डीपीओ) ने प्रभावी पैरवी की।

*प्राइमस संदेश से शेरिल रश्मि साल्वी की रिपोर्ट*