News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदनों को एक सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश
कौशाम्बी: जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने उदयन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला समीक्षा समिति की बैठक की।
जिलाधिकारी ने ऋण जमानुपात की समीक्षा के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में ऋण जमानुपात कम पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सुधार लाने के साथ ही सभी बैंकर्स को मानक के अनुरूप ऋण जमानुपात में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना 2025-26 की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी बैंकर्स को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसली ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन किसान केडिट कार्ड एवं पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान सभी बैंकर्स को लम्बित आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्हांने एग्री एनफ्रास्ट्रक्चर फंड की समीक्षा के दौरान एलडीएम से कहा कि निरस्त किए गए आवेदनों की जॉच स्क्रूटनी कमेटी से कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएमएफएमई योजना, पीएम स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना आदि की समीक्षा के दौरान कहा कि ये सभी योजनाएं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाय।
बैठक में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कौशाम्बी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 कार्यक्रम चलाने तथा 1000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष संस्थान द्वारा 15 दिसम्बर,2025 तक 16 कार्यक्रम एवं 488 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
