संविदा कर्मचारियों को राहत:पारिश्रमिक में 4.46% वार्षिक वृद्धि मंजूर

संविदा कर्मचारियों को राहत:पारिश्रमिक में 4.46% वार्षिक वृद्धि मंजूर

वित्त विभाग ने जारी किए आदेश, 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर बढ़ेगा मानदेय

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की घोषणा की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार यह वृद्धि

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर निर्धारित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के परिपत्र की कंडिका 4.3 के तहत 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि लागू की जाएगी।

वित्त विभाग के उप सचिव विवेक कुमार घारू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह वृद्धि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय सहित सभी संबंधित विभागों को भेजी गई है।

महंगाई के बीच बढ़ी आय, हजारों संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय हुई वृद्धि दर, सभी विभागों में होगा क्रियान्वयन

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस निर्णय से हजारों संविदा कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। वार्षिक वृद्धि का लाभ मिलने से कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर के अनुसार संबंधित विभाग अपने स्तर पर पारिश्रमिक संशोधन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

सरकार का यह फैसला संविदा कर्मचारियों की आय में वृद्धि के साथ उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और इसकी गणना 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर की जाएगी।