News By- हिमांशु उपाध्याय
सभी मनरेगा मजदूरो के लम्बित मजदूरी तत्काल सम्बन्धित श्रमिक के बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाये… डीएम
कौशांबी…अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा दिनांक 21.04.2025 को दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी, जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी मधु सूदन हुल्गी द्वारा ग्राम प्रधान संगठन द्वारा समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।जिलाधिकारी ने मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान के सम्बन्ध उपायुक्त मनरेगा को सख्त निर्देश दिये कि शासन से धनराशि अवमुक्त होते ही सभी मनरेगा मजदूरो के लम्बित मजदूरी तत्काल सम्बन्धित श्रमिक के बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाये तथा सामग्री मद की समस्त लम्बित मांग के सापेक्ष बिल वाउचर्स फीड कराते हुये भुगतान सुनिश्चित करें। भविष्य में किसी भी मजदूर की मजदूरी व सामग्री का भुगतान शासकीय कार्मिक की शिथिलता की वजह से लम्बित रहता है, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने प्रधान संघ द्वारा मनरेगा की मजदूरी 252 रू0 को 400 रू0 किये जाने का अनुरोध पर कहा कि मनरेगा मजदूरो की दैनिक मजदूरी का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, अतः इस बिन्दु पर सक्षम स्तर से निर्णय के पश्चात ही कार्यवाही सम्भव है।प्रधान संघ द्वारा मांग की गयी है कि ग्राम पंचायतो में कार्यरत कर्मचारी जैसे-पंचायत सहायक, सामुदायिक शौचालय के देखरेख हेतु तैनात केयर टेकर, अस्थायी गौआश्रण स्थलो में तैनात कर्मियों आदि का मानदेय वित्त आयोग से न करते हुये कोई अन्य व्यवस्था की जाये। इस बिन्दु पर कार्यवाही शासन स्तर से ही सम्भव है, शासन स्तर से नवीन निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।प्रधान संघ द्वारा मांग की गयी है कि गौशाला में भूसा क्रय हेतु नामित ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष भूसा उपलब्ध कराने हेतु शपथपत्र दे, तभी इनका भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सख्त निर्देश दिये गये कि जिस ठेकेदार द्वारा भूसा आपूर्ति का ठेका लिया जाता है, वह पूरे वर्ष निर्धारित दर पर भूसे की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा। यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऐसा नही किया जाता है, तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित ठेकेदारो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाये। प्रधान संघ द्वारा मांग की गयी है कि मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों को सम्बोधित करते हुये यह घोषणा की गयी थी कि मनरेगा योजना में भुगतान को विकास खण्डों में तैनात खण्ड विकास अधिकारियों से हटाकर ग्राम पंचायतो को दिया जायेगा, जिसे अभी तक लागू नही किया गया, जिसके अन्तर्गत रायबरेली एवं लखनऊ के एक-एक विकास खण्डो में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रायल भी किया गया, जो कि सफल रहा, जिसे अब लागू कर भुगतान की कार्यवाही ग्राम पंचायतो को दिया जाये। इस बिन्दु पर कार्यवाही शासन स्तर से ही सम्भव है, इस सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई नवीन निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी प्रधान संघ द्वारा मांग की गयी है कि निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-6/688/ 2024-6/398/2025 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के द्वारा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिवों की यूपीपीआरडी.इन पोर्टल पर प्रोफाइल बनाये जाने को तत्काल रोक लगायी जाये। इस बिन्दु पर कार्यवाही शासन स्तर से ही सम्भव है, शासन स्तर से कोई नवीन निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।प्रधान संघ द्वारा मांग की गयी है कि ग्राम पंचायतों का पैसा, जो काटकर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत को दिया गया, उसको ग्राम पंचायतो को वापस किया जाना चाहिये। इस बिन्दु पर कार्यवाही शासन स्तर से ही सम्भव है, इस सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई नवीन निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
