नई दिल्ली
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, AAP विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। इस बारे में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों को 11 सितंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी।
सीबीआई ने 30 जुलाई को अपना चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोपपत्र) दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल, पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया था।
बता दें कि सीबीआई ने अपनी इस चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी बनाया है।
सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि केजरीवाल मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और दक्षिण समूह के संपर्क में थे, जिसमें के. कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुचीबाबू गोरंटला, पी. सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू शामिल थे।
सीबीआई ने यह भी दावा किया कि रिश्वत के तौर पर जो पैसा दिया गया, वह केजरीवाल की मर्जी के मुताबिक खर्च किया गया, क्योंकि पूरा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में भेजा गया। एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने गोवा के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की है।
इससे पहले सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को बताया था कि उसने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली है।
मार्च महीने में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को पहली बार 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें 26 जून को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई ने हिरासत में लिया और बाद में 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, हालांकि वे अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 20 जून को ईडी द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले जमानत दी थी, जिस पर 25 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी थी। बाद में उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
