UPI Payment : 70 लाख फोन नंबर हुए ब्लॉक, कही आपका नंबर भी तो नहीं होने वाला है बैन
- Breaking: साइबर क्राइम पर सरकार सख्त हुई भारत सरकार, अब तक 900 करोड़ रुपये बचाए
- UPI Payment: वित्तीय साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर बैठक हुई
देश में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वित्तीय साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर मंगलवार (28 नवंबर 2023) को आयोजित हुई बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। राजधानी दिल्ली में वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में जानकारी दी गई कि सरकार ने साइबर क्राइम रोकने के लिए अब तक 70 लाख संदिग्ध फोन नंबर ब्लॉक किए हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम से जुड़ी सभी एजेंसिया अब पहले से बेहतर तरीके से मिल-जुलकर काम करेंगी। आपको बताते हैं उन बड़ी बातों के बारे में जिनका फैसला इस बैठक में हुआ।
बैठक में टेलीकॉम विभाग ने बताया कि 70 लाख संदिग्ध फोन नंबर को ब्लॉक किया गया है।
- साइबर क्राइम रोकने के लिए अब तक 1.28 लाख IMEI नंबर भी ब्लॉक किए गए हैं।
- 2021 से अब तक 3.5 लाख लोगों से 900 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड होने बचाया गया।
- 2023 यानी इस साल अब तक 600 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचाया गया।
- बैठक में फैसला हुआ कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड पर पेमेंट एग्रिगेटर्स के साथ अगली बैठक जनवरी के मध्य में होगी।
- साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भविष्य में भी संदिग्ध पाए जाने वाले IMEI नंबर को ब्लॉक किया जाएगा।
- पब्लिक सेक्टर के सभी बैंक साइबर फ्रॉड के लिए नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे।
- साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सभी एजेंसियां पहले से बेहतर तरीके से मिल जुलकर काम करेंगी।
इस बैठक में रिजर्व बैंक के अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD शामिल हुए। फाइनेंशियल साइबर सिक्यॉरिटी पर भी इस बैठक में रणनीति बनाई गई। इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर ने इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की चुनौतियों पर इस बैठक में बातचीत हुई। दूसरा प्रेजेंटेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया।
बैंक में लागू प्रोएक्टिव रिस्क मॉनिटरिंग (PRM) सिस्टम पर प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में हुआ। हाल ही में यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई घटना के बाद बुलाई गई बैठक। टेलीकॉम सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सचिव ,NPCI CEO भी इस बैठक में हिस्सा लिया।
