भोपाल
जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के सभी छात्रावासों में अपेक्षित सुधार एवं विभिन्न विभागों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली अलग-अलग प्रकार की छात्रवृत्तियों की दरों में एकरूपता लाने के लिये अंतर्विभागीय समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौपेंगी। शासन के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि छात्रावासों के संचालन के लिये संचालन नियम बनाये जायेंगे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्द्धघुमंतु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल सहित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आयुक्त श्री वशिष्ठ छात्रावास संचालन नियम तैयार करेंगे
बैठक में मंत्री डॉ. शाह ने छात्रावास संचालन नियम तैयार करने के लियेआयुक्त, विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजातीय कल्याण श्री नीरज वशिष्ठ को अधिकृत किया। सभी विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में बेहतर सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लियेसभी संबंधित विभाग श्री वशिष्ठ को अपने सुझाव, मांग व सलाह देंगे। सभी विभागों से प्राप्त सुझावों व मांगों के अनुरूप श्री वशिष्ठ छात्रावास संचालन नियम तैयार कर अंतर्विभागीय समिति को सौपेंगे।
श्री रघुराज एमआर छात्रावासों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिये प्रस्ताव तैयार करेंगे
मंत्री डॉ. शाह ने सभी विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में वर्तमान बिजली देयकों में कमी लाने के लिये सभी छात्रावासों की छतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का सुझाव दिया। समिति के सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। छात्रावासों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये समिति अध्यक्ष डॉ. शाह ने ऊर्जा विकास निगम के एमडी श्री रघुराज एमआर को अधिकृत किया। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने छात्रावासों की बिजली संबंधी जरूरतों के बारे में अपने मांग प्रस्ताव श्री रघुराज को सौंपे। सभी विभागों की प्राप्त मांगों के अनुरूप सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापना के लिये अंतर्विभागीय समिति शासन को अपनी अनुशंसा करेगी। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बैठक में सभी विभागों के अधीन संचालित विभिन्न श्रेणी के छात्रावासों की वर्तमान स्थिति, निवासरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में मानव संसाधन व अधोसंरचनात्मक सुविधाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
14 सदस्यीय अंर्तविभागीय समिति
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के सरलीकरण एवं एकरूपता लाने छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार लाने पर अनुशंसा करने के लिये 14 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। समिति प्रदेश के सभी छात्रावासों में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने तथा विभिन्न विभागों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की शिष्यवृत्तियों व छात्रवृत्तियों में एकरूपता लाने पर जल्द से जल्द विचार कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह अंतर्विभागीय समिति के अध्यक्ष बनाये गये हैं। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री समिति सदस्य बनाये गये हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव अनुसूचित जातिकल्याण, सचिव स्कूल शिक्षा तथा सचिव तकनीकी शिक्षा समिति के अन्य सदस्य और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य इस समिति के संयोजक सदस्य हैं।
