*नगर पालिका सीएमओ की कार्यशैली आगामी चुनाव में भाजपा के लिए बन सकती है राजनीतिक नुकसान का कारण*
नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, क्या भाजपा की परिषद की छवि खराब करने में जुटा है प्रशासन?
नालियां जाम, गाजर घास की सफाई नदारद, गैस पाइपलाइन के गड्ढे जस के तस; छह महीने से दूषित पानी की शिकायतें भी बेअसर
दैनिक प्राईम संदेश गोरिया छत्तीसगढ़ अजीमुदिन अंसारी
बैकुंठपुर, कोरिया। नगर पालिका परिषद में भाजपा की सरकार होने के बावजूद शहर की बदहाल स्थिति अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे और भाजपा के पार्षद लगातार जनता के बीच जवाबदेह हैं, लेकिन शहर की बुनियादी समस्याओं का निराकरण नहीं होने से आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका के प्रशासनिक कामकाज और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) की कार्यशैली को लेकर खड़ा हो रहा है।

शहर की स्थिति पर नजर डालें तो बरसात से पहले से ही नालियों की नियमित सफाई नहीं होने, नालियों के जाम रहने और सड़कों के किनारे गाजर घास की सफाई नहीं किए जाने जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। अब लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भी शहर में जिस स्तर की साफ-सफाई और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं, उनका अभाव दिखाई दे रहा है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दौरान भी शहर की सफाई व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर नजर नहीं आई।
*छह महीने से दूषित पेयजल की शिकायत, फिर भी समाधान नहीं!*
शहर की एक और गंभीर समस्या कई वार्डों में दूषित पेयजल की आपूर्ति को लेकर सामने आ रही है। स्थानीय नागरिकों द्वारा पिछले लगभग छह महीनों से पेयजल की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का निराकरण नहीं होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाए हैं?
*गैस पाइपलाइन के गड्ढों से परेशान शहरवासी*
सबसे गंभीर स्थिति उन वार्डों की है, जहां गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क और गलियों में गड्ढे खोदे गए थे। लंबे समय बीत जाने के बावजूद इन गड्ढों को व्यवस्थित तरीके से भरा नहीं गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार इस समस्या को उठाया गया। नगर पालिका अधिकारियों की ओर से आश्वासन भी दिए गए, लेकिन धरातल पर समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कें और गलियां जगह-जगह अव्यवस्थित नजर आ रही हैं, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।

*भाजपा की नगर सरकार, लेकिन जनता के सामने जवाबदेही किसकी?*
यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षद भाजपा के हैं, तो आखिर उनके द्वारा उठाई जा रही समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? नगर पालिका के प्रशासनिक संचालन, अधिकारियों-कर्मचारियों से काम लेने और योजनाओं को जमीन पर उतारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है। ऐसे में यदि जनप्रतिनिधियों के निर्देशों और बार-बार दिए गए सुझावों के बावजूद काम नहीं हो रहे हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं प्रशासनिक निष्क्रियता का खामियाजा भाजपा की निर्वाचित नगर सरकार को तो नहीं भुगतना पड़ रहा है? यदि अध्यक्ष और पार्षद जनता की समस्याओं का समाधान कराने में असहाय दिखाई देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठेंगे। इसका राजनीतिक नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ सकता है।
*सीएमओ की कार्यशैली भाजपा के लिए बन सकती है राजनीतिक नुकसान का कारण!*
नगर पालिका की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या प्रशासनिक अमले की उदासीनता के कारण भाजपा के अध्यक्ष और पार्षद जनता के सामने निष्क्रिय साबित हो रहे हैं? यदि जनप्रतिनिधि समस्याओं को लेकर अधिकारियों से लगातार आग्रह कर रहे हैं और इसके बावजूद काम नहीं हो रहे, तो फिर प्रशासनिक जवाबदेही किसकी होगी?
कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासनिक स्तर पर कामकाज की सुस्ती का सीधा राजनीतिक नुकसान सत्तारूढ़ भाजपा के जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़े? हालांकि सीएमओ की कार्यशैली से प्रतीत तो यही हो रहा है। शहर की जमीनी स्थिति निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली की समीक्षा की मांग कर रही है।
अब देखना यह होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे इस प्रशासनिक स्थिति पर क्या रुख अपनाती हैं और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था, जाम नालियों, दूषित पेयजल तथा अधूरे गैस पाइपलाइन कार्यों को लेकर क्या जवाब देते हैं।
सवाल साफ है—जब नगर पालिका में भाजपा की सरकार है, तो शहर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक व्यवस्था?