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31 दिसंबर को जिले के समस्त नगरीय निकायों और जनपदों में आयोजित होगा जनसंवाद कार्यक्रम

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31 दिसंबर को जिले के समस्त नगरीय निकायों और जनपदों में आयोजित होगा जनसंवाद कार्यक्रम

विकसित मध्य प्रदेश- 2047″ विजन डॉक्यूमेंट के लिए नागरिक करेंगे विचार मंथन और देंगे सुझाव

नागरिकों की आकांक्षाओं, विचारों और प्राथमिकताओं को विजन डॉक्यूमेंट में किया जाएगा शामिल

बैतूल:विकसित मध्य प्रदेश-2047″ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने एवं वर्ष-2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश को भी विकसित राज्य बनाने के उ‌द्देश्य से “विकसित मध्यप्रदेश-2047″ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसी के तहत 31 दिसंबर को जिले के समस्त नगरीय निकायों और जनपदों में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसके माध्यम से नागरिकों की आकांक्षाओं, विचारों और प्राथमिकताओं को विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा। जन प्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचित समुदायों अन्य सभी इस जनसंवाद कार्यक्रम में सहभागी बन विचार मंथन करेंगे और अपने सुझाव देंगे। बैतूल कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी अधिकारियों को जनसंवाद कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से आयोजन करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर की अध्यक्षता में होगा जनसंवाद कार्यक्रम

 

विकसित मध्यप्रदेश-2047” विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जनपद और नगरीय निकायों में जन संवाद कार्यक्रम के पश्चात जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होगा। जिसमें जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचित समुदायों, उ‌द्योगों से जुड़े लोगों और अन्य नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करते नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित कर संकलित फीडबैक को 10 जनवरी 2025 तक गूगल लिंक और ईमेल के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग को भेजा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में विकसित भारत-2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग और सामूहिक प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया। इसमें निर्देश दिए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला, नगरपालिका, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म- स्तरीय चर्चा आयोजित करनी चाहिए, ताकि 2047 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इन चर्चाओं में ठोस और व्यावहारिक विचारों को शामिल करते हुए एक कार्यान्वयन योग्य रोड मैप तैयार किया जाए और सभी केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं को इस विजन रोड मैप के साथ सुसंगत किया जाए

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