मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता पर बड़ा कदम, उच्च स्तरीय समिति गठित
60 दिन में ड्राफ्ट बिल और सुझाव देगी समिति, सभी पक्षों से लिए जाएंगे विचार
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता पर बड़ा कदम, उच्च स्तरीय समिति गठित
60 दिन में ड्राफ्ट बिल और सुझाव देगी समिति, सभी पक्षों से लिए जाएंगे विचार
भोपाल::मध्यप्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अध्ययन और परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार सहित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा कर संतुलित विधिक ढांचा तैयार करेगी। साथ ही अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन, जनसुनवाई और हितधारकों से सुझाव लेकर 60 दिनों में ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत करेगी।
