प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता की स्थिति में सभी को किया जाएगा लाभान्वित
News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी
यदि कोई व्यक्ति आवास दिलाने के नाम पर पैसे की मॉग करता है या इस कार्य में संलिप्त है तो उसकी शिकायत अवश्य करें
कौशाम्बी: मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने विकास भवन स्थित सरस हॉल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 का कार्य दिनांक 01 जनवरी, 2025 से प्रारम्भ होकर 15 मई, 2025 तक चला है। भारत सरकार द्वारा इस बार 02 मॉड्यूल में सर्वे का कार्य कराया गया है-1-सेल्फ सर्वे एवं 2-असिस्टेड सर्वे। जनपद की 451 ग्राम पंचायतों में कुल 181 सर्वेयरों की तैनाती गई थी, जिनके द्वारा आवास प्लस ऐप के माध्यम से असिस्टेड सर्वे में 48461 एवं सेल्फ सर्वे में 6322, कुल 54783 परिवारों का सर्वे किया गया है। वर्तमान में सेल्फ सर्वे के डाटा पुष्टि किए जाने का कार्य सर्वेयर द्वारा शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षित डाटा के सत्यापन का कार्य ग्राम पंचायतों में तैनात 65 चेकर द्वारा किया जा रहा है।
सेल्फ सर्वे के पुष्टि करना एवं चेकर द्वारा सर्वेक्षित डाटा के सत्यापन के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस.ओ.पी. निर्गत की गई है कि सेल्फ सर्वे के शत-प्रतिशत डाटा के पुष्टि का कार्य सर्वेयर द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् रैण्डम आधार पर मिलने वाले सर्वेक्षित डाटा का सत्यापन चेकर द्वारा किया जाएगा। इस आशय की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं कि चेकर को सर्वे का सम्पूर्ण डाटा प्राप्त नहीं हो रहा है। लोगों में इस तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि चेकर को जिनका डाटा सत्यापन के लिए नहीं मिला है, उनका डाटा इसी स्तर पर सर्वेक्षण से बाहर कर दिया गया है, जबकि यह सही नहीं है। जनमानस को यह अवगत कराना है कि चेकर को सिस्टम द्वारा रैण्डम आधार पर वेरीफिकेशन के लिए डाटा मिला है, जिसकी संख्या अलग-अलग ग्राम पंचायत में अलग-अलग हो सकती है। चेकर को केवल रैण्डम आधार पर सिस्टम द्वारा डाटा का ही सत्यापन करना है, जो उसे भारत सरकार से प्राप्त हो रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इसके बाद खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी आगे भारत सरकार से रैण्डम आधार पर निर्धारित सीमा में प्राप्त होने वाले डाटा का सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षित डाटा के पुष्टिकरण तथा सत्यापन में प्राप्त तथ्यों तथा पात्रता के मानक के अन्य पैरामीटर के आधार पर ऑटो सिस्टम जेनरेटेड लिस्ट जनपद/विकास खण्ड को सत्यापन के लिए उपलब्ध करायी जाएगी, उसके बाद तैयार सूची का ग्रामसभा में सत्यापन होगा, तत्पश्चात् प्राथमिकता निर्धारित करते हुए स्थायी पात्रता सूची का निर्माण होगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने आमजन को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जाता है, इसके लिए किसी से कोई भी धनराशि नहीं लिया जाता, यह लाभ पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पैसे की मॉग करता है या इस कार्य में संलिप्त है तो उसकी शिकायत उन्हें स्वयं या अपने ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारियों से अवश्य करें, सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्हांने कहा कि टोल-फ्री नम्बर भी जारी किया जाएगा, जिसमें आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि फाइनल सूची तैयार हो जाने के बाद ग्राम पंचायतों में चस्पा/अंकित करा दिया जाएगा।
