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मार्केट के जाम के झाम और बाईपास का कीचड़ से तबाह स्कूली बच्चे व आम लोग। 

संविदाकार तीन वर्षों से मिट्टी की उलटी पलटी कर परोस रहा छात्र-छात्राओं एवं राहगीरों परेशानी।

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मार्केट के जाम के झाम और बाईपास का कीचड़ से तबाह स्कूली बच्चे व आम लोग।

 

संविदाकार तीन वर्षों से मिट्टी की उलटी पलटी कर परोस रहा छात्र-छात्राओं एवं राहगीरों परेशानी।

 

*अरविंद सिंह परिहार सीधी*

 

मझौली नगर परिषद क्षेत्र के निर्माणाधीन बायपास रोड का कीचड़ तथा अतिक्रमण ग्रसित मझौली बाजार का जाम स्कूली छात्र- छात्रों के साथ राहगीरों व वाहन चालकों को तबाह कर रखा है। यहां ना तो सांसद- विधायक का चलता दिख रहा है ना ही स्थानीय प्रशासन का संबंधित विभाग एवं ठेकेदार मनमानी पूर्ण रवैया से बाज नहीं आ रहे हैं।

बता दें कि लोगों तथा स्कूली बच्चों को जाम के झाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आज से तकरीबन 3 वर्ष पूर्व विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम द्वारा डेढ़ किलोमीटर रोड के लिए लगभग 6.50 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई गई थी। तथा भूमि पूजन कर कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया था। लेकिन तब से हर वर्ष जनवरी-फरवरी माह में 10–15 दिन काम चालू कर ठेकेदार उसी मिट्टी को मशीनरी से इधर-उधर पलटीकर गायब हो जाते हैं जो स्कूली बच्चों के साथ राहगीरों एवं वाहन चालकों के तबाही का कारण बना हुआ है। गर्मी में धूल तो बरसात में भारी कीचड़ का दंश झेलना पड़ रहा है।वही मझौली मार्केट का अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है यहां तक की निर्माण कराई गई नाली के ऊपर पीसीसी रोड के किनारे तक सीढ़ियां एवं रैंप निर्माण लगातार जारी है तथा नालियों के ऊपर पीसीसी रोड के किनारे तक दुकान सजा ली जाती है जिससे पैदल चलना नसीब नहीं हो रहा है इन्हें भी जाम का झाम झेलना पड़ रहा है।लंबे समय तक लगने वाले इस भारी जाम में फसी स्कूली बच्चियों असुरक्षित महसूस कर रही होती है क्योंकि इन्हें उन उद्दंड अराजक तत्व वाले लोगों का दश झेलना पड़ता है। जो केवल एक गाड़ी में तीन – चार लोग सवार होकर स्कूली बच्चों एवं बच्चियों को परेशान करने के लिए हमेशा यहां वहां घूमते रहते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने में शासन- प्रशासन व्यापारियों तथा विभाग के राजनीति पकड़ रखने वाले अधिकारियों व संविदाकार के आगे कमजोर और मजबूर दिख रहे हैं।

 

*सांसद विधायक का वादा हुआ चकना चूर*

 

विगत वर्ष इसी माह अगस्त में सदस्यता अभियान के दौरान मझौली वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद के घर सैकड़ो कार्यकर्ताओं के समक्ष मीडिया द्वारा बायपास रोड के कीचड़ व धूल के समस्या से अवगत कराए जाने पर सीधी सांसद डॉ राजेश मिश्रा द्वारा कहा गया था कि दो माह बरसात बीत जाने दो नवंबर 2024 से कार्य प्रारंभ होगा चाहे यही ठेकेदार बनाये या कोई दूसरा अगले बरसात आते-आते बायपास रोड कंप्लीट हो जाएगी। नवंबर 2024 में तो नहीं फरवरी 2025 में पुनः पूर्व की भांति 10 -15 दिन जेसीबी मशीन द्वारा पुरी रोड को फिर से संविदाकार द्वारा खोदकर मिट्टी फैला दी गई। इनके ऐसा कर देने से पूरे गर्मी स्कूली बच्चों, राहगीरों एवं नगर वासियों को धूल का दंश झेलना पड़ा। वहीं अब बरसात में भारी कीचड़ का दंश मॉडल एवं संदीपनी (सीएम राइज) विद्यालय में पढ़ने वाले 2000 से अधिक छात्र-छात्राओं को झेलना पड़ रहा है।

 

*विधायक के फटकार के बाद भी विभागीय अमला नहीं दिख रहा सक्रियता*

 

जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल के जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम तथा मड़वास थाने के लोकार्पण कार्यक्रम के आगमन पर उनका काफिला मड़वास जाते समय इसी बायपास रोड से होकर गुजरा था इस दौरान यहां धूल ही धूल दिख रहा था। जिससे शायद विधायक कुंवर सिंह के साथ प्रभारी मंत्री भी नाखुश हुए थे जिसको लेकर राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बहस मड़वास थाने में चालू हो गई तब विधायक द्वारा शांत करते हुए मंत्री के चले जाने उपरांत शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक तहसील कार्यालय में बैठक कर दोनों विभागों को सुना जिसमें पता चलरहा है कि कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग दोषी पाया गया था। लोक निर्माण विभाग के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री की कमी पाई गई थी जिन्हें शायद यहां से हटा भी दिया गया था लेकिन पता चल रही है कि पुनः वही लोग अपने प्रभाव से यहां का प्रभार अपना लिये है। तथा कार्य प्रारंभ करने के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं।

 

*भारी भरकम राशि आहरण की आ रही बू*

 

जानकार लोग तथा कुछ प्रशासनिक अमला की माने तो स्वीकृत कराई गई बायपास रोड निर्माण की काफी राशि संविदाकार द्वारा विभागीय अमले से शॉट-गाठ कर किये गये काम से अधिक उड़ा ली गई है शायद इसी राशि के आहरण से फसने से बचने के लिए विभागीय अमला अपने कर्तव्य दायित्व से दूर हट संविदाकार को फसाने या बचाने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ है।

 

*एसडीएम लिख चुके हैं पत्र?

 

सूत्रों की माने तो समस्या को देखते हुए एवं जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर कई बार अनुविभागीय अधिकारी मझौली आरपी त्रिपाठी द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं लोगों के समक्ष भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु सही ढंग से रिकॉर्ड तैयार कार्यालय में जमा करने के लिए कहा जाता रहा। जब मौखिक कहने पर विभागीय अमले द्वारा नहीं सुना गया तो पता चल रहा है कि कई माह पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिले के वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भी लेख किया गया है।फिर भी अभी तक जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है। इसी का बहाना बता संविदाकार काम करने से कन्नी काट रहा है। जबकी जितनी चौड़ाई में रोड निर्माण कराया जाना है उतनी चौड़ाई तक मिट्टी फैलाई जा चुकी है और ना ही कोई रोक-टोक कर रहा है।

 

*6 महीने से नहीं लौटी सहायक यंत्री*

 

होली के समय फरवरी- मार्च माह में जब संविदाकार के द्वारा मशीन लगा मिट्टी खोद फैला कर चले जाने पर उड़ रही धूल की समस्या से अवगत कराते हुए सहायक यंत्री स्तुति गौतम से मीडिया द्वारा बयान चाहा गया तो उनके द्वारा कहा गया था कि होली बाद काम चालू हो जाएगा लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी काम चालू नहीं किया गया। तब से वह क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दे रही हैं। प्रभारी मंत्री के आगमन पर मड़वास थाने में जरूर एक खंड स्तर के बड़े अधिकारी से महिला होने का फायदा उठाते हुए बहस बाजी करते दिखी थी। तभी क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह द्वारा एक साथ राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों को सुना गया जिसमें शायद लोक निर्माण विभाग की ही कमी सामने आई थी। तब विधायक द्वारा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्ति की गई थी फिर भी लोक निर्माण विभागीय के अधिकारीयों पर शायद इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा चार-पांच माह बीत जाने के बाद भी काम चालू नहीं किया जा सकता।

 

*गणेश उत्सव एवं दुर्गा उत्सव में बढ़ सकती है समस्या*

 

वर्तमान समय में गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है तथा कुछ दिन बाद दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा इस दौरान नगर क्षेत्र में गणेश एवं दुर्गा मूर्ति की स्थापना होती है तथा लोगों की भीड़ भी जुटती है यदि समय रहते बायपास रोड का काम नहीं किया गया तथा मझौली बाजार में नालियों के ऊपर का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो लोगों तथा स्कूली बच्चों के सामने विकराल समस्या आने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है जो पुलिस प्रशासन प्रशासन के लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य होगा।

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