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सीजफायर लागू, लेकिन PAK पर दबाव बरकरार; पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ये 6 फैसले रहेंगे लागू

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News By-नितिन केसरवानी

नई दिल्ली: पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सीमा पार तनाव बढ़ने के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। संघर्ष विराम भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच बातचीत का परिणाम था।

भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए जाने के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिन्हें भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणालियों ने नाकाम कर दिया था।

सिंधु जल संधि का निलंबन

सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, “शनिवार को हुए युद्ध विराम समझौते में कोई पूर्व शर्त नहीं है और सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी।”

एकीकृत चेक पोस्ट बंद रहेगी

अटारी में एकीकृत चेक-पोस्ट भी बंद रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी-वाघा सीमा क्रॉसिंग को एक सप्ताह तक भारी सीमा पार आवाजाही के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

व्यापार प्रतिबंध

पाकिस्तान से सभी आयातों पर प्रतिबंध, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या मध्यस्थ देशों के माध्यम से अभी जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान में पंजीकृत जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से रोक दिया गया है और भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक पहुंचने पर रोक लगा दी गई है।

एयरस्पेस बंद

भारत पाकिस्तान से आने-जाने वाली या पाकिस्तान से होकर जाने वाली उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करना जारी रखेगा, यह कदम 30 अप्रैल से लागू हुआ था।

पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस पर प्रतिबंध

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत में पाकिस्तानी अभिनेताओं और कलाकारों पर प्रतिबंध जारी रखेगा। इसके अलावा, भारत में संचालित सभी ओटीटी प्लेटफार्मों, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं को पाकिस्तान की वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य डिजिटल सामग्री को बंद करना आवश्यक है।

पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं

भारत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी प्रकार के वीज़ा को निलंबित करना जारी रखेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी श्रेणियों के वीज़ा को निलंबित कर दिया था और भारत में पहले से मौजूद लोगों को 27 अप्रैल तक छोड़ने का निर्देश दिया था। हालांकि, मेडिकल वीज़ा को 29 अप्रैल तक विस्तार दिया गया था, जिसके बाद उन्हें भी रद कर दिया गया था।

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