स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करें: कलेक्टर
Betul/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को समय सीमा बैठक में सभी विभागों की योजनाओं की उपलब्धि एवं प्रगति की समीक्षा भी की। समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले के सभी पात्र नागरिकों को स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित न रहे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्वरोजगार योजना के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि स्वरोजगार के लक्ष्य यदि पूरे नहीं किया जाते है तो कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्प लाइन में आगामी 10 मार्च तक 80 प्रतिशत प्रगति लाए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, एडीएम श्री जयप्रकाश सैय्याम सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
समर्थन मूल्य पर गेहूूं उपार्जन हेतु 6 मार्च तक किसान करा सकेंगे पंजीयन
कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की अवधि 1 मार्च तक निर्धारित थी, जिसे शासन द्वारा बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। जिले के गेहूं पंजीयन से शेष रहे किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने हेतु 6 मार्च तक पंजीयन पोर्टल खुला रहेगा। अब जिले के किसान समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन हेतु 6 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 2 लाख 53 हजार 761 कुल लक्षित परिवार के विरूद्ध 2 लाख 4 हजार 930 परिवारों को योजनांतर्गत लाभ प्रदाय किया जा चुका है। शेष परिवारों को नियमानुसार लाभ दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ में 6 हजार 261 किसानों से 3.68 लाख क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित की गई है। जिले में 9 अनुबंधित राइस मिलो के माध्यम से धान की मिलींग करवाकर चावल नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदाम में भंडारित की जा रही है। जिसे जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से जिले की धान का चावल जिले में ही वितरित किया जा रहा है।
संबंल योजना के पेंडिंग आवेदन तत्काल निराकृत करें
संबंल योजना की समीक्षा में सामने आया कि जिले में 2 हजार आवेदन पेंडिंग है। इस पर कलेक्टर ने संबंल योजना के तहत पेंडिंग 2 हजार आवेदन का शत प्रतिशत निराकरण कर सभी एसडीएम को प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि संबल एवं भवन संनिर्माण के हितग्राहियों को 7 मार्च को सिंगल क्लिक (ईपीओ) के माध्यम से भुगतान किया जाना है। कोई भी प्रकरण लंबित न रहे यह सुनिश्चित किया जाए।
समग्र पोर्टल पर ई-केवायसी नागरिकों के लिए पूर्णत: निशुल्क
कलेक्टर ने कहा कि समग्र पोर्टल में नागरिकों के समग्र आईडी का आधार के साथ शत प्रतिशत ई-केवायसी पूर्र्ण करने के लिए जिले में 1 मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भू-स्वामी द्वारा राजस्व भू अभिलेख (खसरा) को भी समग्र एवं आधार से लिंक किया जाएगा। जिले के नागरिकों का समग्र आईडी का आधार से ई-केवायसी का कार्य एमपी ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के कियोस्क तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पूर्णत: निशुल्क किया जाएगा। यदि कोई भी कियोस्क संचालक नागरिकों से ईकेवायसी के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लेता है तो नागरिक इसकी शिकायत कार्यालय कलेक्टर ई-गवर्नेस की शाखा में कर सकते है। उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देश दिए कि किसी भी कियोस्क संचालक द्वारा नागरिकों से शुल्क लिए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाना अनिवार्य
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 2019 से पहले के चाहे व शासकीय हो या निजी, सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। सभी अधिकारी इसका प्रचार-प्रसार कर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाए एवं इस बाबत परिवहन अधिकारी को कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र सौंपे।
लंबित पेंशन प्रकरणों को लेकर कलेक्टर सख्त
कलेक्टर ने पेंशन प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अधिकारी अनिवार्यत: यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में किसी भी अधिकारी, कर्मचारियों के पेंशन के प्रकरण लंबित न रहे। लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण कार्यालय प्रमुख सुनिश्चित करें। रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशान न होना पड़े यह सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह सभी विभाग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कर्मचारी को 1 तारीख को वेतन अनिवार्यत: प्राप्त हो जाए। इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग की 18 हजार पेंशन धारियों का ई केवायसी का कार्य शत प्रतिशत 15 दिन में पूर्ण करवाए जाने के निर्देश दिए।
फसलों के नुकसान का सर्वे कर किसानों को दे राहत
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसका संबंधित अधिकारी तत्काल सर्वे कर फसल की क्षति का आकलन कर नियमानुसार फसल बीमा का लाभ किसानों को दिलाए।
अवैध खनन पर कार्रवाई के माइनिंग अधिकारी को दिए निर्देश
इस अवसर पर कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि अवैध माइनिंग तत्काल बंद कराए। उन्होंने सभी एसडीएम को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
