लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं की हुंकार‘कागजों में लगवाए उद्योग, मजदूर पलायन कर रहे, युवा भटक रहे
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
रायसेन।विदिशा रायसेन लोकसभा 2024 के आम चुनाव को लेकर मतदाताओं का अपना-अपना नजरिया बना हुआ है। सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाला वर्ग युवाओं का है और उन्हें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए बेहतर करने वालों की ही बात करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं से कुछ मीडियाकर्मियों ने संवाद किया। तरह-तरह की बाते सामने आई।
युवा बोले- नेताओं के वादे हैं वादों का क्या?
नौकरियां देने की बातें कागजी साबित हो रही है। मानो वादे हैं वादों का क्या? जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। उद्योग-धंधे के नाम पर रायसेन जिले में कुछ नहीं है। यहां के मजदूर वर्ग और युवाओं को पलायन करना या छोटे-मोटे काम करना मजबूरी है। ऐसे में यह चुनाव युवाओं पर ही टिका है, वे ही निर्णय लेंगे।विक्रम सिंह प्रजापति युवा,कलेक्ट्रेट कॉलोनी
नौकरियों के लिए भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग नहीं, आखिर क्यों? युवाओं का सम्मान नहीं? बस करो अब मजाक, दो हमारे प्रश्नों का जवाब। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बाहर कर दिया जाता है।
श्रीमती कृष्णा ठाकुर गृहणी अर्जुन नगर ,
देश में 79 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। 12वीं के बाद लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। सभी ब्यूरोकेट्स बनना चाहते हैं, कोई अंबानी, अडानी जैसे बिजनेस नहीं करना चाहता। चपरासी की भर्ती में पीएचडी वाले भी आवेदन कर रहे हैं। यह इसीलिए हो रहा है कि रोजगार के विकल्प नहीं है।डॉ देवेंद्र धाकड़ उदयपुरा
युवा वोट उम्मीद लगाकर देते हैं पर उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिले हैं। प्रयासों में निश्चित तौर पर कमी रही है। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है।हमारा तो नेता ही वही है जो युवाओं के लिए कुछ करे। घोषणाओं में सिर्फ कागजी खानापूर्ति वाली बातें की जाती हैं, जिनसे कोई काम होता ही नहीं है।राजू कुशवाहा प्रायवेट स्कूल शिक्षक रायसेन
डीजे संचालकों को थमाए नोटिस, संचालक बोले हम कैसे करेंगे अपने परिवार का भरण-पोषण
एसडीएम बोले: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिन हो या रात, कभी भी नहीं बजा सकते डीजे
रायसेन।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है। कहीं भी बजता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई दर्ज कराई जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए डेसिबल निर्धारित की गई है। इस आदेश का यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पालन नहीं कराता मिला तो उसके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई होगी।पीसी शाक्य एसडीएम रायसेन
मध्यम आकार के होंगे दो डीजेे को अनुमति
ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्राओं में दो ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति दी जाएगी। यह ध्वनि यंत्र मध्यम आकार के होना चाहिए। डीजे व लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति उपयोग किया गया तो इसे निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।
शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। डीजे संचालकों ने शादी-समारोहों के लिए डीजे की बुकिंग कर ली है। इसी बीच प्रशासनिक और पुलिस अफसर सक्रिय हो गए हैं। इस बीच एक बार फिर प्रशासन और पुलिस अफसर डीजे के बजने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सक्रिय हो गए हैं। इसको देखते हुए कुछ डीजे संचालकों को नोटिस थमा दिए हैं। इससे कुछ डीजे संचालकों में नाराजगी छा गई है। उनका कहना है कि हम डीजे नहीं बजाएंगे तो कैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करेंगे।
प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने धार्मिक स्थल और डीजे को लेकर अलग-अलग आदेश दिए थे। जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डीजे के मामले में पालन कराया जाए। इस पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। जिससे रहवासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।