योगी सरकार ने निर्धारित किया न्यूनतम वेज रेट, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

*योगी सरकार ने निर्धारित किया न्यूनतम वेज रेट, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ*

*उत्तर प्रदेश प्राइमस संदेश* ःउत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले मिनिमम वेज रेट को निर्धारित करने का फैसला लिया है। सरकार की फैसले से प्रदेश के लाखों मजदूरों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने औद्योगिक शांति स्थापित रखने और औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए लाखों मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की हैं। योगी सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम मजदूरी दर इसी महीने के वेतन में जारी की जाएगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले को यूपी की मजदूरों के लिए दिवाली का बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है।दिवाली का बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है।

*यूपी के मजदूरों के लिए काम हेतु 1/26 का नियम हुआ लागू*

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में मजदूरों के काम हेतु 1/26 का नियम लागू किया है। यानी मजदूरों को अब एक महीने में 26 दिन काम देना होगा। योगी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने के बाद मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (DA HIKE) के एक माह में 26 दिन से कम नहीं होगी। ऐसे कर्मचारियों को अब अंशकालिक कर्मचारी माना जाएगा जिनके विश्राम के घंटों सहित एक दिन में कार्य के घंटे छह और एक सप्ताह में 36 घंटे से कम है। सरकार की फैसले से मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। इसी प्रकार सरकार ने मजदूरों की प्रति घंटे मजदूरी की दर दैनिक दर के आठवें भाग से कम नहीं रखने की नीति निर्धारित की है।

*कानपुर जिले में नगर निगम दायरे से बाहर क्षेत्र में मजदूरी की दरें होगी अलग-अलग*

उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर ने जिले में नगर निगम क्षेत्र के साथ नगर निगम दायरे से बाहर क्षेत्र में मजदूरी की दरें अलग-अलग होने की बात कही है। सरकार द्वारा प्रदेश में मिनिमम वेज रेट निर्धारित करने के बाद मजदूरी की नई दरें इसी माह से लागू की जाएगी। सरकार के आदेशों के अनुसार मजदूरों को इस माह का पारिश्रमिक नई दरों के तहत दिया जाएगा। क्योंकि सरकार द्वारा प्रदेश में मजदूरी को लेकर लागू की गई न्यूनतम वेज रेट नीति की शर्तें अगले वर्ष मार्च तक प्रभावी रहेगी। मार्च 2027 के बाद नई न्यूनतम मजदूरी दर को लेकर नई नीति लागू की जा सकती है।

*प्राइमस संदेश से शेरिल रश्मि साल्वी की रिपोर्ट*