किसानों के लिए ऐतिहासिक अवसर,PM कुसुम योजना में सोलर पम्पों पर रिकॉर्ड अनुदान, ऑनलाइन टोकन मनी जमा कर तुरंत करें आवेदन

News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशाम्बी: जिले के किसानों के लिए इस वर्ष प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) योजना अब तक की सबसे बड़े लाभ के साथ शुरू हो चुकी है। उप कृषि निदेशक सतेंद्र तिवारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2025–26 हेतु सोलर पम्पों का ऑनलाइन पंजीकरण 26 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2025 तक खोला गया है। इस बार की विशेषता यह है कि किसान ऑनलाइन टोकन मनी जमा करके तुरंत अपना स्लॉट सुरक्षित कर सकेंगे। यह टोकन मनी 5,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो आवेदन पुष्टिकरण के बाद किसान के हिस्से में समायोजित होगी।योजना की सबसे बड़ी ताकत ऑनलाइन टोकन मनी से आवेदन की पारदर्शिता,विभाग ने बताया कि कई बार आवेदन की संख्या अधिक होने पर किसान अंतिम दिन तक इंतजार करते थे और स्लॉट भर जाने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। इस बार किसान 5,000 रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करते ही आधिकारिक रूप से चयन सूची में शामिल हो जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित होगी।
अनुदान इतना भारी कि किसान हिस्सा मामूली रह गया
उप कृषि निर्देशक के मुताबिक सोलर पम्पों की वास्तविक लागत 1.64 लाख से 5.33 लाख रुपये तक है, लेकिन राज्यांश और केन्द्रांश मिलाकर मिलने वाला कुल अनुदान 85,953 रुपये से लेकर 2,54,983 रुपये तक पहुँच रहा है। टोकन मनी समायोजन के बाद किसानों को अपने हिस्से का जो व्यय करना होगा, वह मात्र 60,000 रुपये से 2.73 लाख रुपये तक रहेगा। मॉडलवार लागत और अनुदान (संक्षेप में)
2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पम्प — कुल लागत ₹1,64,322, कुल अनुदान ₹98,953, किसान अंश ₹60,279
5 एचपी डीसी सबमर्सिबल पम्प — कुल लागत ₹2,20,523, कुल अनुदान ₹1,33,214, किसान अंश ₹82,309
7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल पम्प – कुल लागत ₹4,29,427, कुल अनुदान ₹2,54,983, किसान अंश ₹1,64,989
10 एचपी एसी सबमर्सिबल पम्प — कुल लागत ₹5,33,610, कुल अनुदान ₹2,54,983, किसान अंश ₹2,73,627
(शेष मॉडल भी इसी क्रम में निर्धारित) कृषकों को दोहरा लाभ बिना बिजली, बिना डीज़ल सिंचाई
संभव,अधिकारीयों ने बताया कि सोलर पम्प लगने के बाद,बिजली कटौती का संकट खत्म, डीज़ल खर्च शून्य, मोटर जलने और बार-बार मरम्मत से मुक्ति, और खेतों में सिंचाई का पूरा नियंत्रण किसान के हाथ में होगा। योजना का उद्देश्य कौशाम्बी को ऊर्जा आत्मनिर्भर खेती का मॉडल जिला बनाना है।
उप कृषि निदेशक की विशेष अपील
उप कृषि निदेशक सतेंद्र तिवारी ने कहा कि किसान अंतिम तिथि का इंतजार न करें। जो किसान जल्द आवेदन कर ऑनलाइन टोकन मनी जमा करेंगे उन्हीं का स्लॉट पहले सुरक्षित होगा और चयन की प्रक्रिया भी उसी क्रम से आगे बढ़ेगी।
प्रचार-प्रसार के सख्त निर्देश
सभी क्षेत्रीय कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को प्रक्रिया समझाएँ। सोशल मीडिया, पंचायत नोटिस बोर्ड, किसान मित्र समूहों में सूचना तत्काल प्रसारित की जाए।ब्लॉक स्तरीय कर्मी आवेदन में किसानों को हर कदम पर सहयोग दें।