सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में जिलाधिकारी का सख्त रुख, सभी विभागों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का अल्टीमेटम

News By- हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी
*गुणवत्ता व समयबद्धता पर नहीं होगी कोई कोताही, निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र हैण्डओवर करने का सख्त आदेश*

कौशाम्बी: उदयन सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सभी प्रमुख योजनाओं एवं इंडीकेटर्स की गहन समीक्षा की।समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने स्पष्ट कहा कि दैनिक अनुश्रवण के बिना प्रगति असंभव है, इसलिए हर विभाग लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करे अन्यथा
जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में पीएम सूर्यघर,
छात्रवृत्ति, निपुण भारत अभियान, दैनिक विद्युत आपूर्ति, पर्यटन विकास, जल-जीवन मिशन, निराश्रित गौवंश संरक्षण, पोषण, कन्या सुमंगला व सड़क निर्माण जैसी अहम योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट नाराजगी जताई। सी/डी/बी श्रेणी में पाए गए विभागों को तुरंत रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए।
*सूर्यघर, बागवानी मिशन, कन्या सुमंगला—लंबित मामलों पर कड़ा रुख*
पीएम सूर्यघर योजना पर डीएम ने कहा कि “लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर हर हाल में प्रगति दिखनी चाहिए। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया।विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं के बिल सुधार से जुड़े सभी आवेदनों को निर्धारित समय में निपटाने के आदेश दिए गए। कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदनों पर डीएम ने कड़ा असंतोष जताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि समय-सीमा हर हाल में पालन की जाए।
*आवारा गोवंश पर अभियान तेज करने का आदेश*
निराश्रित एवं आवारा गोवंश पर विशेष रूप से नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि
अभियान चलाकर सभी आवारा गोवंश को चिन्हित करें, पकड़वाएँ और सुरक्षित रूप से गौशालाओं में भेजें। कोई भी पशु सड़क पर खुला नहीं दिखना चाहिए।
*आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैम्प बढ़ाने के निर्देश*
मुख्य चिकित्साधिकारी को आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष कैंप लगवाकर अधिकतम पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने का आदेश दिया गया।
*निर्माणाधीन परियोजनाओं पर डीएम का दो टूक शब्दों में कहा—गुणवत्ता सर्वोपरि*
समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि पूरी गुणवत्ता, तय समय सीमा और पारदर्शिता इन्हीं तीन आधारों पर जिले की हर परियोजना आगे बढ़ेगी। जिन परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उन्हें तुरंत हैण्डओवर किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना की गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल “शून्य
सहनशीलता” की श्रेणी में रखा जाएगा।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी, मुख्य
चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।