जनपद में एफ.पी.ओ. द्वारा उत्पादित उत्पादों के मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाय-डीएम

News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराने के निर्देश

कौशाम्बी: जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज उदयन सभागार में कृषि विभाग,भूमि संरक्षण विभाग,उद्यान विभाग एवं कृषि एलाइड विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में उप कृषि निदेशक ने कहा कि एग्री जंक्शन के अंतर्गत 07 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 41 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए है, जिस पर जिलाधिकारी ने चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप कृषि निदेशक ने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 1000 एकड़ क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें 619 कृषक लाभान्वित होंगे।

जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक से 02-02 ऐसे किसानों के फसल उत्पादन का अध्ययन कर यह आख्या उपलब्ध कराई जाय कि उन किसानों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने के बाद कृषि लागत में कितनी कमी आई एवं उत्पादन कितना बढ़ा तथा किसान की कितनी आमदनी बढ़ी। उन्होंने कहा कि पी.एम. कुसुम योजना के तहत् पात्र लोगों का चयन अभी से कर लिया जाय,ताकि शासन से बजट प्राप्त होते हुए तत्काल लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि माह अक्टूबर व नवंबर तक विभागीय योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित/आच्छादित कर दिया जाय। उन्होंने कहा कि क्लस्टरवार किसानों को प्रशिक्षण दिया जाय।

जिलाधिकारी ने भूमि संरक्षण विभाग की आर.ए.डी. योजना की समीक्षा के दौरान भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि न लेने/लापरवाही बरतने पर वेतन रोकने व प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। उन्होंने खेत तालाब योजना की समीक्षा के दौरान आवंटित 50 लक्ष्य के सापेक्ष 15 लाभार्थियों का पंजीकरण पाए जाने पर भूमि संरक्षण अधिकारी से कहा कि कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य सापेक्ष किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाय।

बैठक में जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा कि विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 3624 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 732 हेक्टेयर भौतिक प्रगति हो चुकी है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत विगत वर्ष लाभान्वित किए गए किसानों द्वारा उत्पादित की गई फसल का उत्पादन कितना बढ़ा एवं फसल उत्पादन लागत में कितनी कमी आई, इसकी आख्या उपलब्ध कराई जाय।

बैठक में मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिला मत्स्य अधिकारी ने बताया  कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 20 के सापेक्ष 31 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 40 के सापेक्ष 25 आवेदन, निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 20 लक्ष्य के सापेक्ष 41 आवेदन, एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 02 के सापेक्ष 02 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं तथा मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना के अंतर्गत 04 लक्ष्य के सापेक्ष 05 आवेदन प्राप्त हुए है।

जिलाधिकारी ने कहा जनपद में बाढ़ क्षेत्र में नाविकों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इन नाविकों को बाढ़ की समस्या समाप्त होने के बाद सम्मानित किया जाय। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाय।उन्होंने उप कृषि निदेशक से कहा कि जनपद में एफ.पी.ओ. द्वारा उत्पादित उत्पादों के मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाय, जिससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य समय से प्राप्त हो सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।