जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक प्रबंधक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम एवं संरक्षण अधिकारी का वेतन/मानदेय रोकने के निर्देश

News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशाम्बी: जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज सोशल सेक्टर एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोई भी प्रकरण लंबित न रहने पाए। समय से रिपोर्ट प्रेषित किए जाए। उन्होंने 02  दिन के अंदर बैंकर्स से समन्वय कर लाभार्थियों के खाता खुलवाने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सोशल सेक्टर की समीक्षा के दौरान नियुक्त नोडल अधिकारियों को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिनांक 8 अगस्त, 22अगस्त एवं 29 अगस्त को तहसीलों/ब्लॉकों में कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जे.ई.ई./नीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के समान बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित किया जाय, जिससे बच्चें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूर्व से ही तैयार हो सके। उन्होंने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कम पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए छात्र-छात्राओं की उपस्थिति और बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को आवंटित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय,ककोढा में उपस्थित रहकर शैक्षणिक गतिविधियों आदि में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कक्षा-6 के बच्चों की काउंसलिंग कर पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित किया जाय तथा कक्षा-12 के बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के दृष्टिगत प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूक किया जाय। उन्होंने कहा कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के परिसर को साफ-सुथरा रखा जाय एवं गार्डनिंग आदि कार्य कराया जाय, जिससे शिक्षा के लिए एक और बेहतर माहौल भी बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य से समन्वय कर शासन द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की मेंटनेंस के लिए दी गई धनराशि से कार्य कराए जाय। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी व प्रधानाचार्य  की उपस्थिति में सितम्बर माह में सभी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में एजेंडा के अनुसार पैरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जाय। पाठ्यक्रम दिसंबर माह तक पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना,पारिवारिक लाभ योजना, कन्या सुमंगला योजना,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सहायक प्रबंधक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम एवं संरक्षण अधिकारी विपिन का वेतन/मानदेय रोकने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी,जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार,जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अश्विनी कुमार व जिला प्रोबेशन अधिकारी मंतशा सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।