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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की सीडीओ ने की समीक्षा

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हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी

*कौशाम्बी* मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने जिला उद्यान अधिकारी के अधीन संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत जनपदीय रिसोर्स पर्सन के साथ विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की।जिला उद्यान अधिकारी अवधेश मिश्र ने मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया कि योजनान्तर्गत 1016 उद्यमियों के यहॉ उद्योग स्थापित कराये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 269 उद्यमियों द्वारा प्रस्ताव तैयार कराकर बैंको को प्रस्तुत किए गये है, जिसके सापेक्ष 48 प्रस्तावों को बैंको द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, अवशेष प्रस्ताव स्वीकृत के लिए बैंकों द्वारा कार्यवाही की जा रही है

मुख्य विकास अधिकारी ने प्रत्येक जनपदीय रिसोर्स पर्सन को इस सप्ताह कम से कम 20 प्रस्ताव बैंको को प्रेषित किए जाने एवं पांच-पांच प्रस्ताव स्वीकृत कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित किया जाय। जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि लक्ष्यों की पूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जायेंगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत आचार, ब्रेड, चिप्स, जूस, नमकीन, सत्तू, पनीर, मिर्ची पाउडर, मैगी, चूड़ा, सॉस, आइसक्रीम, मिल्क प्लाण्ट, मछली आहार, नूडल्स, धनिया पाउडर, मिठाई, पापड़, बिस्कुट, कुरकूरे, साबुदाना, सेवईं, दालमील, गजक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ड्राई फ्रूट, पास्ता/माइक्रोनी, धानमील, केक, घी उद्योग, मुर्गी आहार, आटा चक्की/कोल्हू, चाकलेट एवं पेठा आदि उद्योग स्थापित कराये जाने पर अनुदान (सब्सिडी) 35 प्रतिशत या अधिकतम धनराशि रू0 10.00 लाख तक का उद्योग स्थापित करने पर दिए जाने का प्राविधान है।

 

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