News By- नितिन केसरवानी
*जिलाधिकारी ने फोन पर वार्ता करके जनता की समस्याओं को, संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के दिए निर्देश*
प्रयागराज: जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने बुधवार को कलेक्टेट परिसर के जनमिलन कक्ष में जनसुनवाई करते हुए जिले भर से आयें हुए जनसामान्य की समस्याओं को एक-एक करके सुना एवं उनके द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए शिकायती एवं मांग पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर प्रकरण से अवगत कराते हुए उनके शिकायती व मांग पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए उस पर उचित कार्यवाही कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित भी किया है।
जिलाधिकारी प्रतिदिन की भांति बुधवार को भी जनसुनवाई में लोगो की जन-शिकायतों को सुनते हुए उनका निस्तारण कर रहे थे। जनसुनवाई के समय अपनी समस्या लेकर आयें प्रार्थी श्री कमलेश त्रिपाठी निवासी ग्राम पूरबनारा, तहसील सोरांव के द्वारा बताया गया कि उनके ग्राम पूरबनारा में स्थित जमीन के गाटा संख्या 246 के कुल रकबा 0.1780 हे0 में से 0.1430 हे0 का बैनामा यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना निर्माण हेतु कराया गया था, उसी भूमि का अन्य शेष रकबा 0.350 हे0 भूमि का यूपीडा के द्वारा बैनामा कराये जाने की कार्यवाही अभी तक लम्बित है, जबकि शेष रकबा 0.350 हे0 भूमि पर भी यूपीडा के द्वारा अधिग्रहण कर उस पर निर्माण कार्य भी कर लिया गया है और प्रार्थी को अभी तक इस भूमि का भुगतान नहीं किया गया है और प्रार्थी पिछले 4 वर्षों से सम्बंधित कार्यालयों व अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है और कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने जिलाधिकारी से उपरोक्त शेष बचे रकबे का यूपीडा के द्वारा बैनामा कराते हुए भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के लिए अनुरोध किया है, जिसपर जिलाधिकारी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री संजीव कुमार शाक्य, यूपीडा एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों से वार्ताकर सम्बंधित प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही कराते हुए अवशेष जमीन का बैनामा कराकर मुआवजे की राशि प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है। एडीएम नमांमि गंगे के द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उपजिलाधिकारी सोरांव, भूमि अध्याप्ति अधिकारी व यूपीडा के अधिकारियों एवं अन्य सम्बंधित से वीडिओ कांफ्रेंसिंग कर सम्बंधित प्रकरण पर शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराये जाने के लिए कहा गया है।
