कलेक्टर श्री गुप्ता ने खालवा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की
रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने खालवा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की
रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने बुधवार को खालवा विकासखंड के ग्राम खेड़ी के शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित बैठक में खालवा विकासखंड क्षेत्र में संचालित ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, एसडीएम हरसूद श्री पुरुषोत्तम कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं खालवा विकासखंड के सभी पंचायत सचिव, पटवारी तथा ग्राम रोजगार सहायक भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए टिगरिया और जामनिया कला के ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
पटवारियों को ई-केवाईसी का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराने के दिए निर्देश
बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने उपस्थित पटवारियों को निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री का शेष कार्य इस माह के अंत तक पूर्ण करें। उन्होंने स्वामित्व योजना में सराहनीय कार्य के लिए पटवारियो की प्रशंसा की। कलेक्टर श्री गुप्ता ने पटवारियो को निर्देश दिए कि आधार और समग्र लिंकिंग के माध्यम से ई -केवाईसी का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं।उन्होंने पीएम किसान योजना में पंजीयन की गति बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी पटवारियों को निर्देश दिए कि वह अपने मुख्यालय पर रहें। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने हल्का मुख्यालय पर नहीं रह सकते तो विकासखंड के ही किसी अन्य पास के गांव में निवास करें। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 2 दिन पटवारी अपने क्षेत्र की पंचायतों में बैठे और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें।
सभी शासकीय भवनों में लगवायें रूफवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
कलेक्टर श्री गुप्ता ने खालवा ब्लॉक के ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों से कहा कि जल शक्ति अभियान में हमारा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रथम स्थान की रैंक को बरकरार रखने के लिए आगे भी लगातार अच्छा कार्य करना होगा। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को निर्देश दिए की हर शासकीय भवन की पक्की छत पर रूफवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए और छत के सबसे निचले हिस्से से पानी को नीचे जमीन तक लाने के लिए पाइप फिटिंग कराएं। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के पक्के मकान तथा जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के मकानो की पक्की छत पर भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं, ताकि वर्षा का पानी व्यर्थ में बहकर ना जाए और पानी की एक-एक बूंद जमीन में समाकर भूजल स्तर को बढ़ाए। उन्होंने इसके लिए 30 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की।
हर पंचायत में मछली पालन गतिविधि करायें
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में निर्देश दिए कि शासकीय भवनों के बाद अगले चरण में पेट्रोल पंप व निजी नर्सिंग होम जैसे कमर्शियल भवनों की छतों पर भी रूप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य दिसंबर माह के अंत तक पूर्ण करें । उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में 5 मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तैयार करें और ग्रामीण तालाबो में मछली पालन का कार्य करें जिससे ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी और पोषण के स्तर में सुधार भी होगा। उन्होंने पंचायत सचिवों से कहा कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकने के लिए गांव के नालों पर बोरी बंधान कराएं।
हर पंचायत में तीन तीन बोरी बंधान संरचनाएं बनवायें
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि नालों पर बोरी बंधान की दो लेयर बनाने से संरचना मजबूत रहेगी और पानी भी अधिक रुके। उन्होंने हर पंचायत में तीन-तीन नालों पर 30 सितंबर तक बोरी बंधान की संरचनाए बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के आंगनबाड़ी, अस्पताल व स्कूल जैसे शासकीय कार्यालयों में भी नल कनेक्शन दिलाएं तथा गांव में जलकर वसूली के लिए व्यवस्था निर्धारित करें।
पानी की बर्बादी करने वाले ग्रामीणों पर अर्थदण्ड लगायें
कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि नल जल योजना के नलों में टोंटी अवश्य लगवाएं। यदि कोई ग्रामीण टोंटी नहीं लगवाता है और उसके कारण पानी व्यर्थ बहता है तो उस पर अर्थदंड की कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि पानी की बर्बादी किसी भी स्थिति में ना हो। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि गांव में जल जीवन मिशन की पेयजल योजना का पानी व्यर्थ बहाने वाले ग्रामीणों पर अर्थदंड किया जाए। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करें यदि इन कार्यों के पूर्ण करने में कोई बाधा आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग लें। उन्होंने कहा कि जो हितग्राही राशि लेकर कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें धारा 92 का नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही करें। उन्होंने खालवा ब्लॉक की प्रत्येक पंचायत में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
खराब गुणवत्ता वाली सड़कों की जांच इंजीनियर्स के दल से कराएं
कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीण सड़कों की खराब गुणवत्ता की शिकायतें आ रही हैं, उनकी जांच के लिए अन्य विभागों के इंजीनियर्स का संयुक्त दल गठित कर जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाओं को पंचायतें अधिपत्य में न लें, बल्कि कार्य पूर्ण होने पर ही अधिपत्य में लें।