भैसोदा में अवैध कॉलोनियों पर टीएनसीपी की सख्ती: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर टीम ने किया निरीक्षण कई कॉलोनियां चिन्हित*

*भैसोदा में अवैध कॉलोनियों पर टीएनसीपी की सख्ती: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर टीम ने किया निरीक्षण कई कॉलोनियां चिन्हित*
*लोकेशन भैंसोंदा मंडी जिला मंदसौर*
प्राईम संदेश
रिपोर्टर ओम सोनी
नगर में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों की शिकायत पर टीएनसीपी की उपसंचालिका विनीता दर्श्यामकर भोपाल से टीम लेकर भैसोदा पहुंचीं। कृषि भूमि पर बिना परमिशन काटी जा रही कॉलोनियों की जांच नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यालय से मिले निर्देशों पर की गई।
जानकारी देते हुए भाजपा मंडल उपाध्यक्ष कमल हटवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले इंदौर पहुंचकर मंत्री विजयवर्गीय को ज्ञापन सौंपा था शिकायत में कहा गया था कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है।
उपसंचालिका विनीता ने बताया कि जांच में जिन कॉलोनियों की परमिशन नहीं मिली है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टीम ने मुख्य मार्ग और मालीपुरा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर शिकायतकर्ता कमल हटवाल भी मौजूद रहे।
*भैसोदा बन रहा अवैध कॉलोनियों का हब*
नगर परिषद बनने से पहले पंचायतकाल में ही कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटने का चलन भैसोदा में आम था। नगरीय क्षेत्र की करीब 75% आबादी अवैध कॉलोनियों में बस चुकी है। पिछले साल कॉलोनी संशोधन अधिनियम-2021 के तहत 2016 से पहले बसी 25 कॉलोनियों को वैध किया गया था, जिससे नगर परिषद को मूलभूत सुविधाएं देने में आसानी हुई।
लेकिन अब अधिकारियों की लापरवाही से नई अवैध कॉलोनियां फिर विकसित हो रही हैं। इनमें रजिस्ट्री और निर्माण कार्य बेरोकटोक जारी हैं। यही नहीं जिन अधिकारियों की टीम ने पहले अवैध कॉलोनियों को वैध करने का सर्वे किया था उनकी मौजूदगी में यह सब हो रहा है। इससे सिस्टम में बैठे अफसरों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।
*विकास शुल्क से परेशान लोग, फिर भी नहीं रुक रहा अवैध निर्माण*
2016 से पहले बसी कॉलोनियों को वैध करने के बाद अब रहवासियों को विकास शुल्क का बोझ झेलना पड़ रहा है शासन ने नियम तय किया है कि ऐसी कॉलोनियों में विकास कार्यों की लागत का 50% हिस्सा जनता से और 50% शासन से वसूला जाएगा। शासन और जनता दोनों का आर्थिक नुकसान झेलने के बावजूद प्रशासन नई अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने में नाकाम है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की मिली भगत से यह खेल जारी है और भैसोदा अवैध कॉलोनियों का गढ़ बनता जा रहा है।
फोटो :~ नगरीय मंत्री विजयवर्गीय को ज्ञापन सौंपते हटवाल एवं निरीक्षण करती
टीएनसीपी की उपसंचालिका विनीता दर्श्यामकर