चायल तहसील में अधिवक्ताओं का अल्टीमेटम– 11वें दिन भी न्यायिक कार्य ठप, रजिस्ट्री-बैनामा पर पूरी तरह रोक
News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी
कौशांबी: रजिस्ट्री ऑफिस स्थानांतरण के विरोध में चायल तहसील के अधिवक्ताओं का आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुँच गया है। मंगलवार को लगातार 11वें दिन भी तहसील में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप रहा। अधिवक्ताओं ने अब रजिस्ट्री-बैनामा पर भी पूरी रोक लगा दी है और प्रशासन को अल्टीमेटम जारी कर दिया है।
मंत्री राजेश्वर सिंह यादव, अध्यक्ष जगदीश यादव और कोषाध्यक्ष अजीत यादव के नेतृत्व में वकीलों ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने साफ चेतावनी दी – जब तक रजिस्ट्री ऑफिस चायल तहसील या कस्बे में बहाल नहीं होगा, तब तक कामकाज किसी भी कीमत पर शुरू नहीं किया जाएगा।”
सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस को मखऊपुर शिफ्ट करने की तैयारी है। इस फैसले ने वकीलों में गहरा आक्रोश फैला दिया है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह जनविरोधी निर्णय है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लगातार 11 दिन से न्यायिक कार्य बंद होने से ग्रामीणों व कस्बे के लोग बुरी तरह परेशान हैं। जमीन-जायदाद के मामले अटक गए हैं और लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। अधिवक्ताओं ने सुझाव दिया की वार्ड नंबर 3, गांधी नगर की बंजर भूमि पर रजिस्ट्री ऑफिस बनाया जाए। या फिर तहसील परिसर से सटी आराजी 814 भूमि, जिसे अधिवक्ता अजितेश यादव ने 8 बिस्वा दान में देने की घोषणा की है, उस पर रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित किया जाए। वकीलों ने दो टूक कहा कि यदि मांगें तत्काल नहीं मानी गईं तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा तथा तहसील परिसर में प्रशासन का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजकर न्याय व अधिवक्ता हित में कार्रवाई की मांग की है।
