मध्यप्रदेश बजट, देखिए क्या खास है इस बजट में, प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट

मध्यप्रदेश बजट, देखिए क्या खास है इस बजट में, प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट

 

मध्यप्रदेश में शिवराज के समय और अब मोहन यादव का बजट, जानिए क्या है आम जनता के लिए

 

बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई, बजट की प्रमुख बातें

 

वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

 

 

भोपाल । मध्यप्रदेश बजट में बार 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई आपको बता दे की मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए बताया कि बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित 6 शहरों में 552 ई-बस चलाई जाएंगी।

 

तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये, वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे। 4725 करोड़ रुपये का प्रावधान वन और पर्यावरण के लिए किया गया है।

 

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा- आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।

 

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें, सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10000 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है।

 

प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी।

 

प्रदेश में 26 जनवरी 2024 को सर्वाधिक 17614 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 2023 24 की तुलना में 1046 करोड़ रुपये अधिक है। हंगामे के बीच वित्तमंत्री बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण अनुमोदन हुआ। इसके बाद कैबिनेट में बजट को मंजूरी दी गई।

 

बजट की प्रमुख बातें

 

वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

 

बजट पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

 

केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे।

 

बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 10279 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ।

 

पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना

 

2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना निर्माण की सैद्धांतिक सहमति बनाई गई है। इससे प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेयजल मिलेगा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना और के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

 

राज्य मिले मिशन मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। डिंडौरी में श्री अन्य अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

 

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति। अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 11065 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

 

राज्य मिले मिशन मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। डिंडौरी में श्री अन्य अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

 

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति। अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 11065 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

 

 

प्रति व्यक्ति आय 10 हजार रुपये बढ़ी

 

मध्य प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया 

 

मध्य प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया 

 

ई-विधायक योजना का क्रियान्वय

 

विधायकों को ई-ऑफिस योजना अंतर्गत प्रति विधायक 500000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधायक ऑफिस बनाने की कार्य योजना का क्रियान्वयन जल्द किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वन एवं पर्यावरण के लिए 4725 करोड रुपए का प्रावधान रखा है।

 

श्रीकृष्ण पाथेय योजना लागू होगी

 

वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथगमन किया था। इन्हें चिह्नित कर विकसित किया जाएगा, श्री कृष्ण पाथेय योजना लागू होगी।

 

जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का होगा आयोजन

 

प्रदेश के 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बसें

 

शहरों के मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कायाकल्प योजना के लिए नगरीय क्षेत्र में आदर्श संरचना निर्माण योजना के लिए 1100 करोड़, मुख्यमंत्री अधो संरचना विकास योजना के अंतर्गत 1700 करोड रुपये के निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बस योजना अंतर्गत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 बसों का संचालन किया जाएगा।

 

 दो साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास

 

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी।

 

कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चार करोड़ एक लाख सदस्यों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1381 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक है।

 

किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान

 

प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

 

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

 

गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

 

मप्र विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट, देखें पूरा बजट ….

 

माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, जगदीश देवडा नें आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

 

आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया।

“जनता का बजट जनता के लिए”- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

वर्ष 2024-25 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।

 

बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः-

• कुल विनियोग की राशि ` 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।

• बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य ` 1,700 करोड़ रहने का अनुमान

• अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ` 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ` 1,02,097 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ` 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व ` 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ` 44,891 करोड़ शामिल

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित

• अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु ` 40,804 करोड़ (23.4%)

• अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ` 27,900 करोड़ (16%)

• वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित

• वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%

 

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित

बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान

• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `15509 करोड़ का प्रावधान

• माध्यमिक शालायें हेतु `9258 करोड़ का प्रावधान

• अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु `6290 करोड़ का प्रावधान

• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `5965 करोड़ का प्रावधान

• समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान

• अंशदायी पेंशन योजना हेतु `5000 करोड़ का प्रावधान

• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु `4775 करोड़ का प्रावधान

• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `4567 करोड़ का प्रावधान

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु `4500 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु `4000 करोड़ का प्रावधान

• प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु `3600 करोड़ का प्रावधान

• अटल गृह ज्योति योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान

• आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `3469 करोड़ का प्रावधान

• बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `2860 करोड़ का प्रावधान

• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु `2452 करोड़ का प्रावधान

• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु `2400 करोड़ का प्रावधान

 

• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु `2390 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु `2001 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु `1788 करोड़ का प्रावधान

• जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु `1680 करोड़ का प्रावधान

• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `1500 करोड़ का प्रावधान

• जिला माइनिंग फण्ड हेतु `1300 करोड़ का प्रावधान

• लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु `1231 करोड़ का प्रावधान

• आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु `1193 करोड़ का प्रावधान

• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु `1167 करोड़ का प्रावधान

• मेट्रो रेल हेतु `1160 करोड़ का प्रावधान

• केन्द्रीय सड़क निधि हेतु `1150 करोड़ का प्रावधान

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु `1144 करोड़ का प्रावधान

• हाउसिंग फॉर ऑल हेतु `1020 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान

• समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान

• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान

• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान